बावजूद इसके गलत तथ्यों के आधार पर सुजौली शिवरामपुर का अधिवास प्रमाणपत्र तहसील से जारी कराया गया है।
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इससे बिल्डरों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे नियमों के अनुरूप अनुरूप निर्माण कार्य करेंगे और तय समय में अधिवास प्रमाणपत्र लेने के लिए आगे आएंगे।
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फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष और एआरजी ग्रुप के चेयरमैन आत्माराम गुप्ता का कहना है कि अभी यह प्रावधान लागू नहीं हुआ है, बल्कि अधिवास प्रमाणपत्र जारी करने वाली समिति को भंग किया गया है।
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बांसडीह तहसील क्षेत्र के राजपुर निवासी मयंकेश्वर सिंह ने सूबे के मुख्यमंत्री, मुख्य सतर्कता आयुक्त नई दिल्ली समेत आला अफसरों को पत्र लिखकर तहसील क्षेत्र के एक युवक पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अधिवास प्रमाणपत्र जारी कराने का आरोप लगाया है।
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